Victims of Chit Fund Fraud: मथुरा में पीड़ितों के गुस्से का गुबार
चिटफंड कंपनियों की ठगी का शिकार हुए हजारों लोग शुक्रवार को मथुरा में एकजुट हो गए। शहजादपुर में कल्पतरु मॉल के पास पीड़ितों ने अपनी गाढ़ी कमाई की वापसी के लिए जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक समेत 20 राज्यों से बसों में भरकर आए पीड़ितों ने एक साथ आवाज उठाई। केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और बैन ऑफ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत ठगी की रकम का दो से तीन गुना मुआवजा देने की मांग की। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं – तो वे दिल्ली कूच कर संसद भवन का घेराव करेंगे।
Victims of Chit Fund Fraud: पीएम मोदी पर वादाखिलाफी का आरोप
चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए सैकड़ों पीड़ित सुबह से ही हाईवे के किनारे जमा हो गए। पीड़ितों ने कल्पतरु, सहारा, पर्ल्स, जीएन गोल्ड, कुबेर जैसी चिटफंड कंपनियों पर करीब 50 हजार करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष सूरजपाल राघव ने कहा – “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कानून बनाकर ठगी की रकम वापस करने का वादा किया था – लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की चुप्पी पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है।” तहसील अध्यक्ष महीपाल ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा – “कभी डीएम, कभी ईडी को आगे कर सरकार मामले को टाल रही है। यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा।”
Victims of Chit Fund Fraud: वादों की हवा में कैसे फंसा आम आदमी?
चिटफंड कंपनियां छोटे निवेशकों को ऊंचे ब्याज और मुनाफे का लालच देकर उनकी गाढ़ी कमाई जमा करवाती हैं – लेकिन तय समय पर न तो मूल राशि लौटाती हैं और न ही वादा किया गया रिटर्न देती हैं। देशभर में कल्पतरु, सहारा, पर्ल्स, जीएन गोल्ड, कुबेर जैसी दर्जनों कंपनियों ने लाखों लोगों से अरबों रुपये इकट्ठा किए और फिर या तो गायब हो गईं या दिवालिया घोषित हो गईं। बैन ऑफ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत सरकार ने ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा देने का वादा किया था – लेकिन पीड़ितों का कहना है कि कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया।
Victims of Chit Fund Fraud: “चुप नहीं बैठेंगे, संसद भवन भी घेरेंगे”
प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जो हाईवे पर यातायात को सुचारू रखने में जुटा रहा। नायब तहसीलदार पंकज यादव और सीओ श्वेता वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे दिल्ली में संसद भवन के सामने बड़ा आंदोलन करेंगे। पीड़ितों का कहना है कि जब तक उनकी मेहनत की कमाई वापस नहीं मिलती – वे चुप नहीं बैठेंगे। यह मामला अब न सिर्फ मथुरा बल्कि देशभर के लाखों पीड़ितों की आवाज बन चुका है।
🎤संवाददाता: अमित शर्मा
Written by khabarilal.digital Desk
🎤संवाददाता: अमित शर्मा
📍लोकेशन: मथुरा, यूपी
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