UP में महिलाओं को CM Yogi का ख़ास तोहफा
UP News: उत्तर प्रदेश (UP ) की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश में महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी निडर होकर काम कर सकेंगी। सरकार ने नाइट ड्यूटी करने वाली महिलाओं के लिए न केवल सुरक्षा बल्कि स्वास्थ्य, परिवहन और निगरानी जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं।
ये फैसला महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और समान अवसर के अधिकार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नई नीति के अनुसार, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम कराने के लिए उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य है। यानी अब किसी भी महिला को उसकी इच्छा के बिना नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी।
सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि कारखानों और दफ्तरों में CCTV कैमरे, सुरक्षा गार्ड, परिवहन सुविधा और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से मौजूद हों। महिला कर्मी लगातार 6 घंटे तक बिना रुकावट काम कर सकती हैं और ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। इसके लिए उन्हें दोगुनी मजदूरी मिलेगी।
UP में समानता और आत्मनिर्भरता की नई दिशा
योगी सरकार का ये कदम महिलाओं के लिए समान अवसरों के द्वार खोलता है। पहले महिलाओं को केवल 12 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति थी, अब उन्हें सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में काम करने का अधिकार मिल गया है। ये निर्णय दिखाता है कि यूपी की महिलाएं अब जोखिम भरे कार्यों में भी अपनी क्षमता साबित करेंगी।

इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और औद्योगिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यूपी की औद्योगिक नीतियां अब तकनीकी, सुरक्षा और समानता के नए युग की ओर अग्रसर हैं।
UP में महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था का नया मॉडल
योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महिला पावर लाइन 1090, हेल्पलाइन 112, एंटी रोमियो स्क्वॉड्स, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसे अभियानों को प्रभावी बनाया है।
राज्य में 44,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी, 9172 महिला बीट सिस्टम, और 1694 एंटी रोमियो स्क्वॉड्स दिन-रात महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।
महिलाओं के प्रति अपराधों पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति लागू है। यूपी की दोषसिद्धि दर 71% तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत 18% से कहीं अधिक है।
UP में महिला भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। राज्य में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्यरत हैं। योगी सरकार के इन प्रयासों से अब महिलाएं घर, दफ्तर, कारखाने और पुलिस विभाग — हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं।
योगी सरकार का ये निर्णय न केवल महिलाओं को सुरक्षा का कवच देता है, बल्कि उन्हें अपने करियर और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है। यूपी आज “महिला सुरक्षा और समानता” का नया मॉडल बन चुका है, जो पूरे देश के लिए मिसाल पेश कर रहा है।

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