Online Gaming Bill-2025 में क्या होगा ख़ास, जानिए हर एक बात !
Online Gaming Bill-2025 News
भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 (Online Gaming Bill-2025) को संसद से पास करवा दिया है। लोकसभा के बाद 21 अगस्त को राज्यसभा से भी यह बिल पारित हो गया और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। यह कानून भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नई दिशा देगा।
ई-स्पोर्ट्स को मिला आधिकारिक दर्जा !
इस बिल के तहत ई-स्पोर्ट्स को भारत में आधिकारिक खेल का दर्जा मिलेगा। खेल मंत्रालय ई-स्पोर्ट्स के लिए नियम और गाइडलाइंस तैयार करेगा। इसके अलावा प्रशिक्षण अकादमी और रिसर्च सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि ई-स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल नीति में शामिल कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ दिया जाए।
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को तीन हिस्सों में बांटा गया है –
- ई-स्पोर्ट्स
- सोशल ऑनलाइन गेमिंग
- ऑनलाइन मनी गेमिंग
किन गेम्स को मिलेगा बढ़ावा?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।
फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री पर असर
इस बिल का सबसे बड़ा प्रभाव फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और उनसे जुड़े विज्ञापन उद्योग पर होगा। Dream11 और My11Circle जैसी कंपनियों ने क्रिकेट में भारी निवेश किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि रियल मनी गेमिंग पर बैन से विज्ञापन क्षेत्र को लगभग 17,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। इसका असर न केवल क्रिकेट बल्कि कबड्डी और फुटबॉल की घरेलू लीग्स पर भी पड़ेगा।
रोक क्यों लगी?
सरकार का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ने युवाओं को लत, कर्ज और आर्थिक नुकसान की ओर धकेला है। कई मामलों में आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। इसलिए इस बिल के जरिए समाज को इन नकारात्मक प्रभावों से बचाने का प्रयास किया गया है।
Online Gaming Bill में क्या हैं प्रावधान ?
सजा और जुर्माने का प्रावधान
- यदि कोई कंपनी या व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस उपलब्ध कराता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
- ऐसे गेम्स का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- खिलाड़ियों को इस बिल में दोषी नहीं बल्कि पीड़ित माना गया है।
गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य
बिल से यह साफ हो गया है कि भारत अब गेम मेकिंग और ई-स्पोर्ट्स हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि देश में क्रिएटिविटी और तकनीकी प्रतिभा का इस्तेमाल कर शिक्षा, मनोरंजन और माइंड रिलैक्सेशन से जुड़े गेम्स को बढ़ावा मिले।
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत में गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह जहां ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग के लिए नए अवसर खोलेगा, वहीं फैंटेसी और रियल मनी गेमिंग कंपनियों के लिए बड़ा झटका साबित होगा। एक ओर यह कानून युवाओं को लत और आर्थिक नुकसान से बचाने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर भारत को वैश्विक ई-स्पोर्ट्स और गेम डेवलपमेंट हब बनाने का रास्ता भी।
