Haryana News: HPPC में क्रांतिकारी फैसलों पर मुहर
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Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) की अहम बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित वस्तुओं की खरीद और रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दी गई। कुल 1763 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।
छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी पैड
बैठक में सबसे अहम निर्णय सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का रहा। यह पहल मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ-साथ छात्राओं की स्कूल से अनुपस्थिति को कम करने में मददगार होगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल लड़कियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी बल्कि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार होगा।
10 करोड़ रुपये की बचत
बैठक में मोलभाव और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया के जरिए लगभग 10 करोड़ रुपये की बचत का दावा किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में गुणवत्ता और समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि लाभार्थियों तक सुविधाएं समय पर पहुंच सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग जरूरी है।
परिवहन सुविधा में सुधार
कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। इन बसों का उपयोग विभिन्न विभागों और सरकारी इकाइयों में किया जाएगा, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों के आवागमन में आसानी होगी।
बिजली आपूर्ति में मजबूती
बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को 234.19 करोड़ रुपये की लागत से एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, पोल और 20 केवीए ट्रांसफार्मर्स खरीदने की अनुमति दी गई। इस निवेश से राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा और ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले नुकसान में कमी आएगी।
डिजिटल सेवाओं का विस्तार
ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सेवाओं के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया। लगभग 3.20 करोड़ रुपये की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को उन्नत किया जाएगा। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, गति और दक्षता बढ़ेगी, जिससे आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा।
इन फैसलों से स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इससे न केवल राज्य की विकास गति बढ़ेगी बल्कि जनता की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
