अगस्त 2025 से महिलाओं को ₹2100 प्रतिमाह, 4 चरणों में लागू होगी स्कीम. नौकरीपेशा और पेंशनर्स को बाहर रखने की संभावना
Chandigarh : हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना को जल्द शुरू करने की तैयारी में है जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. 9 अगस्त रक्षाबंधन के अवसर पर CM Nayab Singh Saini इस योजना की शुरुआत की घोषणा कर सकते हैं. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने योजना का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए CM को भेज दिया है. यह योजना 2024 विधानसभा चुनाव में BJP के संकल्प पत्र का सबसे लुभावना वादा थी, जिसे अब लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. हालांकि नौकरीपेशा और पेंशन लेने वाली महिलाओं को पहले चरण में इस योजना से बाहर रखा जा सकता है.
चार चरणों में लागू होगी योजना
- हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना को चार चरणों में लागू करेगी. पहले चरण में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
- BPL परिवारों की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है, पहले चरण में शामिल होंगी. परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज आय के आधार पर उन परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से भी कम है. हरियाणा में करीब 46 लाख BPL राशन कार्ड धारक हैं.
- दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में अन्य पात्र महिलाओं को शामिल किया जाएगा, ताकि 18-60 वर्ष की आयु की कुल 75 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें.
- नौकरीपेशा महिलाएं, पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं और अन्य सरकारी वित्तीय लाभ लेने वाली महिलाएं पहले चरण में शामिल नहीं होंगी. हरियाणा में करीब 8.5 लाख महिलाएं विधवा, निराश्रित या परित्यक्ता पेंशन ले रही हैं.
बजट और कार्यान्वयन
- योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹5000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
- Direct Benefit Transfer के माध्यम से पैसे महिलाओं के बैंक खातों में सीधे जमा होंगे.
- योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा होगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द शुरू होगा. आवेदन CSC केंद्र, सारल केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में भी किए जा सकेंगे.
लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य Haryana की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने और अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधार सकें. यह योजना गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देगी.
