त्योहारी सीजन में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों को दीपावली से पहले ही Gift दिया है… मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में फैसला
Haryana News : त्योहारी सीजन में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों को दीपावली से पहले ही गिफ्ट दिया है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार CM Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में बुढ़ापा पेंशन राशि को 3 हजार रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति माह किया गया है, जबकि सरकार की ओर से इसे लेकर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार के एक साल पूरा होने पर 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भी चर्चा की गई।
3500 रुपए महीना की गई पेंशन
सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देते हुए बुढ़ापा पेंशन में 500 की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। खबरों में दावा किया गया कि रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। अब पेंशन की राशि 3 हजार से बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी। असल में सरकार की ओर से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि इससे पहले 1 जनवरी 2024 को सरकार ने पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि करते हुए इसे 2,750 रुपए से 3,000 रुपए किया था।
सोनीपत रैली की तैयारियां पर चर्चा
कैबिनेट बैठक में आगामी 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को लेकर भी चर्चा हुई। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के ज़रिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय की गई।
पुलिस भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव
बैठक में हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब से सब-इंस्पेक्टर (पुरुष) के 50% पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे, जबकि पहले ये पद सीधी भर्ती से भरे जाते थे। यह कदम विभागीय कर्मियों को आगे बढ़ने का मौका देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
CET की वैधता बढ़ी
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ग्रुप-C और ग्रुप-D पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) स्कोर की वैधता को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
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