Nayab Singh Saini, CM, Haryana (File Photo)
हरियाणा कैबिनेट ने दी नए कलेक्टर रेट्स को मंजूरी. महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन, पेंशनर्स को ₹10,000 भत्ता, 22 अगस्त से मानसून सत्र
Chandigarh : 1 अगस्त को हरियाणा के चंडीगढ़ में CM Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए… नए कलेक्टर रेट्स को मंजूरी दी गई जो 3 अगस्त से लागू हो सकते हैं. साथ ही महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ₹2100 मासिक सहायता के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द खोला जाएगा. पेंशनर्स और पूर्व विधायकों के लिए मासिक चिकित्सा भत्ते की घोषणा भी की गई है. हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा. इसके अलावा Cabinet Meeting में 21 में से 17 एजेंडों को मंजूरी दी गई.
नए कलेक्टर रेट्स
गुरुग्राम में जमीनें मार्केट रेट से 200% अधिक कीमत पर बिक रही थीं, जिससे स्टांप ड्यूटी में चोरी हो रही थी. जनता की राय के बाद नए कलेक्टर रेट्स लागू होंगे. इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग केवल विकास कार्यों के लिए होगा.
लाडो लक्ष्मी योजना
महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता देने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द शुरू होगा… केवल 18-60 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष योजना के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहा है, लेकिन सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
पेंशनर्स और पूर्व विधायकों के लिए भत्ता
61-70 वर्ष के पेंशनर्स को ₹5000 मासिक चिकित्सा भत्ता और 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को ₹10,000 मासिक चिकित्सा भत्ता.
गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय मंडी
गन्नौर में ₹3050 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय मंडी बनेगी… नाबार्ड से ₹1850 करोड़ का ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूर. इससे हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को लाभ होगा.
HKRN कर्मचारियों के लिए SOP
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत 1.20 लाख संविदात्मक कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा. संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत नियम मंजूर.
एग्रो मॉल अलॉटियों को राहत
पंचकूला के एग्रो मॉल अलॉटियों के लिए विवाद समाधान-2 नीति लागू… तय समय पर कब्जा न मिलने पर 7% वार्षिक ब्याज. नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड वाले मामलों में ब्याज और पेनल्टी माफ, केवल मूल राशि वसूली जाएगी.
लाइसेंसधारी बिल्डरों को सुविधा
बिल्डरों को सीवरेज, पानी, बिजली और गैस पाइपलाइन के लिए 6 करम (10 मीटर) चौड़े राजस्व रास्तों का उपयोग करने की अनुमति.
पुरानी पेंशन योजना (UPS)
1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर औसत मूल वेतन का 50% पेंशन और 10 वर्ष की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी.
महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश
नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष 20 के बजाय 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगी.
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता
60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों के लिए भत्ता ₹3000 मासिक. सरकारी या स्थानीय निकायों से पेंशन लेने वाले इसके लिए पात्र नहीं होंगे.
