Bihar Assembly Elections 2025: क्या बिहार में कांग्रेस फिर दिखा पाएगी दम या और गिरेगा जनाधार?

बिहार में एक दौर था जब कांग्रेस का सिक्का चलता था। उसके नाम की तूती बोलती थी। हर तरफ बस बिहार का हाथ कांग्रेस के साथ का नारा दिया जाता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कांग्रेस सत्ता की दौड़ में दूर-दूर तक दिखाई ही नहीं पड़ती है। बिहार में तो ऐसा लगता है कि, कांग्रेस बस नाम के लिए ही जिंदा है।असल में उसकी जमीन पर क्षेत्रीय दलों ने कब्जा कर रखा है। 1990 के दशक के बाद राज्य में मंडल राजनीति और सामाजिक समीकरणों ने कांग्रेस को धीरे-धीरे हाशिये पर धकेल दिया। राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी की साख लगातार गिरती चली गई। जिसका असर राज्य के चुनावों पर भी साफ देखा गया। इससे न केवल पार्टी का मनोबल टूटा, बल्कि गठबंधन के भीतर भी उसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठने लगे।

गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस की ‘कमज़ोर साथी’ की छवि

2020 में बिहार में कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व में महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महागठबंधन को कुल 110 सीटें मिलीं थीं, जिसमें RJD ने 75, कांग्रेस ने 19 और वाम दलों ने 16 सीटें जीतीं थी। उस चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट गठबंधन के अन्य सहयोगियों, जैसे आरजेडी और लेफ्ट से काफी कम था।  लिहाजा जब हार की समीक्षा हुई, तो कांग्रेस को ही ‘कमज़ोर कड़ी’ करार दिया गया।

कांग्रेस को इस बार और कम सीट देने की तैयारी?

इसी नतीजे को देखते हुए आरजेडी(RJD) इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को और भी कम सीटें देने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों की माने तो ये तय है कि, RJD ने इस बार सीट शेयरिंग में कांग्रेस को कम अहमियत देने का मन बना लिया है,क्योंकि इस बार वो सत्ता को हर हाल में पाना चाहती है। कांग्रेस पर ज्यादा सीटों का दांव RJD खतरे की आहट लग रहा है। कहने में गुरेज नहीं कि, अगर कांग्रेस अपनी संगठनात्मक ताकत नहीं दिखा पाई, तो 2025 में उसे 30 से भी कम सीटें मिल सकती हैं।

कांग्रेस को संगठनात्मक ढांचे में सुधार की दरकार

बिहार में कांग्रेस का संगठन फिलहाल बिखरा हुआ है। जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर पार्टी की मौजूदगी नगण्य है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ सक्रिय नेताओं को जिला कमेटियों में शामिल किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस आंदोलन या कार्यक्रम देखने को अभी तक नहीं मिला है, जिससे ये साबित हो सके कि, बिहार कांग्रेस में अभी दम बाकी है। आज के समय में जब हर पार्टी सोशल मीडिया के जरिये अपनी बात आम जनता तक पहुंचा रही है, ऐसी हालत में कांग्रेस अभी अंगड़ाई लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि राहुल गांधी ने थोड़ा दम बांधा है, और पिछले कुछ महीनों में वो बिहार में तेजी से सक्रिय हुए हैं।

बिहार के लिए कांग्रेस की मौजूदा रणनीति क्या है?

बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार में सक्रियता बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने हाल के महीनों में बिहार के कई दौरे किए हैं, उनके इन रैलियों, संवाद और दौरे का मकसद दलित और ओबीसी वर्ग को साधना है। दरभंगा में दलित छात्रों से संवाद उसी की एक कड़ी थी। दरअसल कांग्रेस ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जातीय समीकरणों पर जोर दिया है। पार्टी का पूरा फोकस जाति आधारित जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर है, जो बिहार की राजनीति में हमेशा से अहम रहे हैं। 

आम जन को साधने के लिए चुनावी रेवड़ी!

इधर बिहार की सत्ता में आने से पहले ही कांग्रेस अपनी तरफ से चुनावी रेवड़ियां बांटने लगी है। या यूं कहें कि, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगी है। तभी जिस पार्टी की बिहार में जमीन ही नहीं है, वो जनता से बड़े-बड़े वादे कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह वादा खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश है। लेकिन बिहार की जनता कांग्रेस के इस वादे को सच मानकर उसे वोट देगी, ये कहना अभी दूर की कौड़ी है।

कन्हैया के जरिये जमीन तलाशने की कोशिश

कांग्रेस ने इस बार बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कन्हैया कुमार को अपने सेनापति के रूप में मैदान में उतार रखा है। युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कन्हैया दिन-रात मेहनत भी कर रहे हैं। रोजगार दो पलायन रोको का नारा देकर युवाओं के बीच जा रहे हैं। लेकिन कन्हैया की ये मेहनत कांग्रेस को जमीन पर खड़ा कर पाएगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है। क्योंकि कन्हैया का भी अभी बहुत बड़ा जनाधार बिहार में नहीं है। लिहाजा अकेले दम पर वो बिहार में कांग्रेस की डूबती नैया को बचा लेंगे, ये कह पाना मुश्किल है।

महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका

कांग्रेस इस बार महागठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। पिछले चुनावों में आरजेडी (RJD)ने उसे छोटे भाई की भूमिका में रखा था, लेकिन अब कांग्रेस बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस या तो महागठबंधन को लीड करना चाहती है, या फिर अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शायद इसलिए उसने बिहार में सीएम पद के चेहरे के लिए तेजस्वी के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगाई है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अलग चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम हो सकता है।

सीट बंटवारे पर हो सकता है मनमुटाव

महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है।आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी की खबरें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है, लेकिन आरजेडी उसे ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रहा। ऐसे में गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि, सीट शेयरिंग पर अगर सहमति नहीं बनी तो फिर कांग्रेस अपना दम-खम दिखाने के लिए अलग चुनाव लड़ सकती है। जो आरजेडी के लिहाज से ठीक नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ती है, तो वो आरजेडी का ही वोट काटने का काम करेगी। जो आरजेडी कभी नहीं चाहेगी।

बिखरा हुआ है कांग्रेस का वोट बैंक

कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक कभी मुस्लिम, दलित और सवर्ण वर्ग हुआ करता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ इसमें भी बदलाव आ चुका है। बिहार में अब मुसलमान वोटर बड़ी संख्या में RJD की तरफ झुके हैं, जबकि दलितों में JDU जैसे क्षेत्रीय दलों की पकड़ है। सवर्ण मतदाता को बीजेपी के वोट बैंक के रूप में गिना जाता है। लिहाजा कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि, कांग्रेस न तो किसी एक वर्ग में मजबूत पकड़ बना पाई है और न ही युवा मतदाताओं को आकर्षित कर पाई है। बिहार में अगर कांग्रेस को अपने जनाधार को फिर से खड़ा करना है, तो उसे जातीय समीकरणों की गहरी समझ के साथ लंबी रणनीति बनानी होगी।

बिहार में कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या?

बिहार में कांग्रेस पिछले कई सालों से जमीनी स्तर पर बेहद कमजोर है। उसके पास जमीनी स्तर के नेता और मजबूत संगठन की बहुत बड़ी कमी है। इसका असर पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी साफ दिखाई पड़ता है। अगर बिहार में कांग्रेस को अपने आपको पुनर्जीवित करना है, तो उसे सबसे पहले जमीनी स्तर पर काम करना होगा। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूती से जोड़ना होगा। पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाना होगा। दिल्ली दरबार और जमीन नेताओं के बीच एक मजबूत कड़ी बनानी होगी। तभी कांग्रेस बिहार में अपना दम-खम दिखा सकती है।

इधर कांग्रेस की सहयोगी और बिहार में महागठबंधन में लीड रोल निभाने वाली आरजेडी भी अपना किला मजबूत करने में जुटी है।  तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी युवाओं और किसानों को साधने की कोशिश में जुटी है।

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी युवाओं पर फोकस कर रही है। लगातार उनसे संवाद कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा। ऊपर से जनसुराज पार्टी का 40 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारने का दांव कांग्रेस समेत सभी दलों पर भारी पड़ सकता है।

क्या कांग्रेस बदल पाएगी तस्वीर?

राहुल गांधी की मेहनत की बदौलत कांग्रेस का दम-खम इस बार कुछ हद तक बेहतर दिख रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस महागठबंधन में रहकर अपनी मजबूत सीटों पर ध्यान देती है, तो वह 25-30 सीटें जीत सकती है। वहीं, अगर वह अलग चुनाव लड़ती है, तो उसकी स्थिति 2020 से भी बदतर हो सकती है, क्योंकि बिहार की सियासत में गठबंधन की ताकत अहम भूमिका निभाती है।

क्या है कांग्रेस के भविष्य की राह?

बिहार में कांग्रेस की वापसी आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए पार्टी को गठबंधन पर निर्भर रहने की बजाय अपनी ज़मीन खुद तैयार करनी होगी। उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता, क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा और डिजिटल अभियान की सशक्त रणनीति बनानी होगी। वरना 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए एक और ऐतिहासिक गिरावट का कारण बन सकता है।

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