Balrampur News: भू-माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा
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Balrampur News : माननीय मुख्यमंत्री की भू-माफियाओं से सरकारी जमीनों को मुक्त कराने की सर्वोच्च प्राथमिकता के क्रम में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है. तहसील सदर बलरामपुर के ग्राम बलरामपुर देहात में 7.12 एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हथियाने के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया हैजिलाधिकारी ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और चकबंदी एवं राजस्व विभाग के संलिप्त अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
जिलाधिकारी द्वारा गठित राजस्व और चकबंदी विभाग की संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम बलरामपुर देहात के गाटा संख्या 1655 और 1671 की 7.12 एकड़ सरकारी जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों ने अपने नाम दर्ज करा लिया थाये जमीन अभिलेखों के अनुसार ग्राम सभा की संपत्ति है, लेकिन चकबंदी वर्ष 1982-83 में तत्कालीन चकबंदी लेखपाल, चकबंदीकर्ता और सहायक चकबंदी अधिकारी ने मिलीभगत कर मोहम्मद शाह पुत्र नीजर खां के नाम फर्जी खाता कायम कर दिया
इसके बाद जुलाई 2017 में तत्कालीन चकबंदी अधिकारी कैलाश चंद्र भारती ने उमानाथ, विष्णु प्रताप, राकेश कुमार, रघूराज, महेंद्र पाल आदि के पक्ष में आदेश पारित कियातत्कालीन नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने भी सरसरी तौर पर नामांतरण और वरासत के आदेश पारित कर दिए
फर्जी वसीयतनामा और बैनामे का खेल
इसी जमीन को मन्नरमाला पत्नी जुम्मन ने फर्जी वसीयतनामा के आधार पर नायब तहसीलदार के न्यायालय से अपने नाम करा लिया और भूमिधरी हासिल कीइसके बाद बृजराज सिंह, राकेश सिंह, संध्या सिंह और विभा सिंह ने मन्नरमाला से फर्जी बैनामा कराकर अपने नाम नामांतरण करा लिया. वहीं, अजीज अहमद खां और रशीद अहमद खां के वारिसों ने भी तत्कालीन तहसीलदार के न्यायालय से विधि-विरुद्ध आदेश पारित कराएरमेश कुमार गुप्ता ने दानपत्र के आधार पर अपने पक्ष में आदेश हासिल कियाइस प्रकार, कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीन को अवैध रूप से अपने नाम दर्ज कराया.
जिलाधिकारी की सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैंचकबंदी और राजस्व विभाग के संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही हैसाथ ही, इस 7.12 एकड़ बेशकीमती जमीन को सरकार के खाते में दर्ज कराने की विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है
भू-माफियाओं में हड़कंप
जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया हैये कदम सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्षेत्रवासियों ने इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी
