Banke Bihari Corridor Protest. कॉरिडोर के विरोध में गोस्वामी समाज का विरोध प्रदर्शन जारी. मांगों पर अड़ी महिलाएं. कहा ‘खतरे में हैं कुंज गलियां’.
Mathura : विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित Corridor Project और मंदिर ट्रस्ट के गठन के खिलाफ गोस्वामी समाज के लोगों का विरोध प्रदर्शन पिछले एक महीने से चल रहा है. मंदिर के गेट नंबर 1 पर जारी इस प्रदर्शन में सोमवार, 30 जून को गोस्वामी समाज की महिलाओं ने अष्टक का पाठ करके सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की ताकि सरकार कोरिडोर और न्यास के विचार को त्याग दे.
गोस्वामी समाज की मांगें और आरोप
- ममता गोस्वामी नाम की एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मंदिर का निर्माण हरगू लाल ने कराया, जबकि वास्तव में इसे गोस्वामी समाज और उनके भक्तों ने बनवाया है. उन्होंने सरकार पर VIP Culture को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.
- ममता ने अयोध्या राम मंजिर कॉरिडोर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कॉरिडोर बनने के बाद सड़कें धंस गईं, जलभराव की समस्या बनी और Rath Yatra में VIP Culture के कारण कई लोगों की जान गई. उन्होंने दावा किया कि बांके बिहारी मंदिर में पहले हुई भगदड़ की घटना प्रशासन की साजिश थी.
- राखी नाम की एक और प्रदर्शनकारी मिला ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ मंदिर में आने वाली दान राशि और न्यास पर नियंत्रण करना है. उन्होंने जगतगुरू शंकराचार्य के हवाले से कहा कि शास्त्रों में सरकार को मंदिर में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है. सरकार केवल व्यवस्था सुधार सकती है, मंदिर पर कब्ज़ा नहीं कर सकती.
- गोस्वामी समाज का कहना है कि कुंज गलियां और मंदिर की मंदिर की संस्कृति खतरे में है. कॉरिडोर बनने से 300 से अधिक घर और दुकानें प्रभावित होंगी जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और पहचान को नुकसान होगा.
- समाज ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो वे भूख हड़ताल और बड़ी संख्या में पलायन जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे. जिसमें वे मंदिर की मूर्ति को साथ लेकर वृंदावन छोड़ देंगे.
सरकार और प्रशासन का रुख
इस मामले में यूपी सरकार का कहना है कि कॉरिडोर बनाने के पीछे सरकार का कोई निजी स्वार्थ नहीं है. बल्कि इसका मकसद भीड़ को नियंत्रण करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. खासकर जनमाष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान जब लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं तो उन्हे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जात है. आपको बता दें Supreme Court ने 15 मई 2025 को कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी दी थी जिसके बाद यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने न्यास अध्यादेश को स्वीकृति दे दी. वहीं गोस्वामी समाज के प्रदर्शन को देखते हुए मथुरा के DM CP Singh ने आश्वासन दिया है कि समाज के अधिकारों का हनन नहीं होगा और मुआवजे के साथ दुकानों और मकानों का प्रबंध किया जाएगा. सरकार का दावा है कि कॉरिडोर से धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा जैसा कि काशी विश्वनाथ और अयोध्या में हुआ है. इसी के साथ बीजेपी सांसद Hema Malini ने भी दावा किया है कि कॉरिडोर बन जाने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा.
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