Bihar Voter List Controversy: तेजस्वी का फूटा भयंकर गुस्सा. चुनाव आयोग को ये क्या सुना दिया?

Bihar Voter List Controversy: बिहार में चुनाव से पहले वोटर सूची पर बवाल. तेजस्वी ने पूछे सवाल. जानें क्यों आया नया भूचाल?

रिपोर्टर: सुजीत सरकार – लोकेशन: पटना

Bihar Voter List Controversy: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी माहौल गर्मा गया है। इंडिया महागठबंधन (INDIA alliance) ने चुनाव आयोग पर सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए हैं।

इंडिया महागठबंधन में शामिल आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है – “बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों के वोटिंग अधिकारों को छीनने की साजिश रची जा रही है।” तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ करार दिया है।

तेजस्वी ने पूछा- चुनाव से पहले इतनी जल्दबाजी क्यों? Bihar Voter List Controversy

Bihar Voter List Controversy: पटना के 01 पोलो रोड स्थित अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं की सूची का 25 दिनों में पुनरीक्षण का निर्णय संदेहास्पद है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी क्यों?

तेजस्वी ने खुलकर आरोप लगाते हुए कहा- “नीतीश-भाजपा और एनडीए गठबंधन अपनी हार के डर से गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रहे हैं।”

बिहार में बाढ़ और वोटर लिस्ट की चुनौती Bihar Voter List Controversy

Bihar Voter List Controversy: तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 73% आबादी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में लोग अपनी जान-माल की सुरक्षा करें या वोटर लिस्ट में नाम बचाने के लिए दस्तावेज जुटाएं?

तेजस्वी ने दावा किया- “90% मतदाताओं की सूची ही उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे पुनरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।”

तेजस्वी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि अगर उस समय की वोटर लिस्ट वैध थी, तो अब इसे अवैध क्यों माना जा रहा है? उन्होंने मांग की कि अगर सरकार इस मामले में ईमानदार है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित करे।

नागरिकता साबित करने की शर्त पर सवाल Bihar Voter List Controversy

Bihar Voter List Controversy: तेजस्वी ने बताया कि 59% आबादी, यानी करीब 4 करोड़ 76 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। 20 से 38 वर्ष के लगभग 4 करोड़ मतदाताओं को अपने माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। 18 से 20 वर्ष के 50 लाख से अधिक युवा मतदाताओं को भी माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा।

इंडिया महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने कहा- “2001 से 2025 के बीच जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास ही जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है। यह प्रक्रिया गरीबों और वंचितों को वोटिंग अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है।”

महागठबंधन का चुनाव आयोग को अल्टीमेटम Bihar Voter List Controversy

Bihar Voter List Controversy: इंडिया महागठबंधन जल्द ही चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेगा और पुनरीक्षण प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग करेगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के लोग इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोकतंत्र विरोधी कदमों का कड़ा विरोध करेंगे।

अन्य नेताओं ने भी जताई आपत्ति Bihar Voter List Controversy

• कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम: उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार के दबाव में यह कार्य किया जा रहा है, जिसका कड़ा विरोध होगा।
• कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा: उन्होंने कहा कि जब भी एनडीए सरकार पर संकट आता है, वह चुनाव आयोग का सहारा लेती है। बिहार में सर्वे एनडीए की हार दिखा रहे हैं, इसलिए वोटर लिस्ट के जरिए साजिश रची जा रही है।
• भाकपा (माले) के दीपंकर भट्टाचार्य: उन्होंने इसे ‘वोटबंदी’ करार देते हुए कहा कि यह संविधान की हत्या है। उन्होंने पूछा कि अगर चुनाव आयोग को यह योजना पहले से थी, तो सभी दलों के साथ चर्चा क्यों नहीं की गई?
• वीआईपी पार्टी के देव ज्योति: उन्होंने इसे बैक डोर से एनआरसी लागू करने की साजिश बताया।
• सीपीआई के रामबाबू कुमार: उन्होंने कहा कि यह आजाद भारत के इतिहास में इलेक्टोरल फ्रॉड की सबसे बड़ी कोशिश है। इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा।
• सीपीआई (एम) के अरुण कुमार: उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थानों का अपहरण किया है और गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रही है।

बिहार में सियासी प्रयोगशाला?

Bihar Voter List Controversy: नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार को एक सियासी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। बेरोजगारी, परीक्षा लीक और नौकरी की कमी से नाराज युवाओं को वोटिंग अधिकार से वंचित करने की कोशिश हो रही है। महागठबंधन ने चेतावनी दी कि अगर यह प्रक्रिया नहीं रुकी, तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा।

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