Delhi सरकार लेकर आ रही नई आबकारी नीति, 30 जून तक होगा ड्राफ्ट तैयार
Delhi New Excise Policy
दिल्ली (Delhi) में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति (Excise Policy) लागू करने की तैयारी में है. इसके लिए मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, गठित की गई समिति को 30 जून तक नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है.
Delhi में पहले फ्री में मिलती थी शराब !
आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में साल 2021 में नई आबकारी नीति लागू की गई थी, जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ था. इस नीति पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) और ईडी (Enforcement Directorate) ने मामले दर्ज किए थे. इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित पार्टी नेता संजय सिंह भी जेल गए थे, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था. केजरीवाल सरकार के वक्त शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए बेहद ही ख़ास तरीके की स्कीम भी निकाली गई थी, जिसके तहत शराब की एक बोतल खरीदने पर शराब की एक बोतल फ्री मिला करती थी, इस स्कीम पर भी काफी सियासत हुई थी. गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में लाई गई नई आबकारी नीति की जांच के दौरान उस नीति को रद्द कर दिया गया था. और पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया गया था. जिसके कारण फिलहाल शराब की दुकानें सरकारी एजेंसियों की देखरेख में चलाई जा रही हैं.
नई आबकारी नीति में होंगे नए नियम !
अब नई सरकार ने तय किया है कि इस बार अधिक सतर्कता अपनाई जाएगी, नए नियम तैयार करते हुए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम व्यवस्था पर भी नजर डालने पर जोर दिया जाएगा,साथ ही राजस्व वसूली बढ़ाने, अवैध शराब पर नियंत्रण रखने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा. समिति द्वारा अंतिम प्रस्ताव तैयार होने पर इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जहां नई आबकारी नीति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, सरकार की कोशिश रहेगी कि पिछली बार जैसा विवाद पैदा न हो, साथ ही नए नियम जनहित पर केंद्रित हों.
क्या फिर फ्री में मिलेगी शराब ?
‘आप’ सरकार के वक्त एक बोतल खरीदो और एक बोतल मुफ्त में ले जाओ का ऑफर जमकर चला था. लेकिन अब BJP सरकार अपनी नई आबकारी नीति (Excise Policy) में क्या कुछ नियम लेकर आएगी इस पर अभी संस्पेंस बरकरार है.
