दुनिया की पहली AI मंत्री ‘डिएला’ क्या कर पाएंगी कमाल?

World’s 1st AI Made Minister Diella Update

तिराना (अल्बानिया): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब केवल टेक्नोलॉजी या बिज़नेस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीति और शासन का हिस्सा भी बन गया है। अल्बानिया ने दुनिया का पहला कदम उठाते हुए अपनी सरकार में AI मंत्री की नियुक्ति की है। इस वर्चुअल मंत्री का नाम डिएला रखा गया है, जिसका अर्थ है ‘सूर्य’।

AI मंत्री: भ्रष्टाचार से निपटने का नया प्रयोग

प्रधानमंत्री एडी रामा ने घोषणा की कि डिएला सरकारी ठेकों की निगरानी करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी प्रक्रियाएँ 100% पारदर्शी और करप्शन-फ्री हों। यह प्रयोग अल्बानिया के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वह यूरोपीय संघ (EU) की सदस्यता हासिल करना चाहता है। EU में शामिल होने के लिए संगठित अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना अनिवार्य है।

वर्चुअल असिस्टेंट से मंत्री तक का सफर

डिएला ने इस साल जनवरी में एक AI-ऑपरेटेड डिजिटल असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया था। उन्हें पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने एक महिला का रूप दिया गया है।

• शुरुआत में वे नागरिकों को ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर सेवाओं और दस्तावेज़ों तक पहुँचने में मदद करती थीं।
• अब तक डिएला की मदद से 36,600 डिजिटल दस्तावेज़ जारी किए जा चुके हैं और करीब 1,000 सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
  उनके काम को देखते हुए अब उन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया है।

विपक्ष के सवाल और संवैधानिक बहस

विपक्षी दलों ने AI मंत्री की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि संविधान में ऐसे किसी पद का प्रावधान नहीं है। जब राष्ट्रपति बाजराम बेगाज से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज़ किया।
हालांकि, प्रधानमंत्री रामा की सोशलिस्ट पार्टी को हालिया चुनाव में बहुमत मिला है। 140 में से 83 सीटों पर जीत के साथ वे चौथी बार लगातार सरकार बनाने जा रहे हैं।

भ्रष्टाचार और अपराध से जूझ रहा है अल्बानिया

जानकारों के मुताबिक, अल्बानिया लंबे समय से भ्रष्टाचार, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय अपराधी यहाँ अपने अवैध पैसों को वैध बनाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार सरकार के उच्च पदों तक भी फैला हुआ है। ऐसे में डिएला को जिम्मेदारी देना भ्रष्टाचार से लड़ाई का एक प्रतीकात्मक कदम भी माना जा रहा है।

EU सदस्यता की राह

अल्बानिया की सरकार ने दावा किया है कि अगले 5 साल में देश को यूरोपीय संघ में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए 2027 तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। विपक्ष का कहना है कि देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन रामा सरकार भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को EU सदस्यता की तैयारी का हिस्सा बता रही है। अल्बानिया की ये पहल न केवल राजनीति में टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरे को दिखाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि आने वाले समय में शासन और प्रशासन में AI का रोल और भी बड़ा हो सकता है।