Ziaur Rahman Birk
कोर्ट का बड़ा फैसला – “Illegal House Case of MP Ziaur Rahman Birk” में तगड़ा झटका
संभल के बहुचर्चित Illegal House Casec में सांसद जियाउर्रहमान बर्क( Ziaur Rahman Birk) पर आखिरकार न्याय का हथौड़ा बज गया। SDM कोर्ट ने सांसद पर ₹1,35,000 का जुर्माना ठोक दिया और एक महीने के अंदर अवैध हिस्से को तोड़ने का हुक्म सुनाया। वरना – बुलडोजर चलेगा, और फिर न नक्शा काम आएगा, न राजनीति का असर।
बिना नक्शा पास, “Illegal House Case of MP Ziaur Rahman Birk” में निर्माण की पोल
दीपा सराय, संभल में सांसद जियाउर्रहमान बर्क का आलीशान मकान – लेकिन बिना नक्शा पास कराए। दिसंबर में तहसील प्रशासन ने नोटिस दिया, SDM कोर्ट में मामला पहुंचा। सुनवाई में बार-बार ‘डेट पर डेट’ चलती रही, और देरी करने पर पहले ही ₹1,500 का जुर्माना ठुक चुका था। बाद में सांसद ने नक्शा पास कराने की कोशिश की, लेकिन जो नक्शा दिया, वो निर्माण से मेल ही नहीं खाता था। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
कानून का हथियार – “Illegal House Case of MP Ziaur Rahman Birk” में धारा 9 का प्रहार
SDM कोर्ट ने उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 9 के तहत ₹10,000 का बेसिक जुर्माना और ₹500 प्रतिदिन की दर से 250 दिन का ₹1,25,000 जोड़ा। कुल ₹1,35,000 की सजा – ऊपर से शमन शुल्क मिलाकर लगभग ₹1,40,000। साथ ही, 1 मीटर चौड़े और 14 मीटर लंबे अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश।
बुलडोजर की गिनती – “Illegal House Case of MP Ziaur Rahman Birk” में 30 दिन का टाइम
कोर्ट ने साफ कहा – एक महीने में अवैध निर्माण हटाओ, वरना बुलडोजर आ जाएगा। यूपी में बुलडोजर का मतलब सब जानते हैं – न तारीख, न बहाना, बस धूल-धूसरित दीवारें। बिजली कनेक्शन केस में पहले ही जुर्माना झेल चुके सांसद पर अब मकान केस में भी कार्रवाई तय।
राजनीति से ज्यादा पब्लिक में चर्चा – “Illegal House Case of MP Ziaur Rahman Birk”
संभल के लोग पूछ रहे हैं – क्या सांसद अपर कोर्ट जाएंगे या जुर्माना भरकर मकान का हिस्सा तोड़ देंगे? राजनीति में भाषण देना आसान है, लेकिन कोर्ट में नक्शा और निर्माण का हिसाब देना मुश्किल। अब देखने वाली बात ये होगी कि सांसद कानून के सामने झुकते हैं या अपील के रास्ते पर चलते हैं।
जनता की नजर – “Illegal House Case of MP Ziaur Rahman Birk” का इमेज इफेक्ट
इस केस ने संभल की गलियों में नई बहस छेड़ दी है – नेता कानून से ऊपर हैं या कानून नेता से? कोर्ट के इस फैसले ने पब्लिक के बीच यह मैसेज भेजा है कि कुर्सी चाहे संसद की हो, लेकिन ईंट और गारे का हिसाब सबको देना पड़ता है। विपक्षी पार्टियां भी मौके का फायदा उठा रही हैं और इसे “जनता के साथ न्याय” का उदाहरण बता रही हैं।
अगला कदम – “Illegal House Case of MP Ziaur Rahman Birk” में पलटवार या पालन?
अब गेंद सांसद के पाले में है – वो चाहें तो अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन तब तक जुर्माना और अवैध हिस्से को लेकर समय की सुई टिक-टिक करती रहेगी। ब्रज और संभल की पब्लिक अब दिन गिन रही है – 30 दिन बाद बुलडोजर गेट पर होगा या फिर सांसद खुद हथौड़ा उठाएंगे।
Written by khabarilal.digital Desk
🎤 संवाददाता: रामपाल सिंह
📍 लोकेशन: संभल, यूपी
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