Bulldozer Politics: बांदा में मलबे पर सियासत का ‘मरहम’!

Bulldozer Politics: बांदा में बुलडोजर और ब्यानों का गठजोड़!

बांदा के बबेरू में प्रशासन का बुलडोजर चला तो ईंट-पत्थर के साथ राजनीति की दुकानें भी सज गईं। मकान टूटते ही नेता एक-एक कर पहुंचे — पहले बीजेपी वाले मुआवजा दिलाने का भरोसा देकर फोटो खिंचवा गए, अब Bulldozer Politics में कांग्रेस की एंट्री हुई। जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित खुद दिव्यांग गोलू पांडेय के उजड़े आंगन में जा पहुंचे — बोले न्याय दिलाएँगे, दोषियों पर कार्रवाई कराएँगे।

Bulldozer Politics: पीड़ित या वोट बैंक?

कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को खूब कोसा — बोले सुप्रीम कोर्ट का हवाला, नियमों की दुहाई और अफसरों पर कार्यवाही की चिल्लाहट! पर सियासी हलकों में सवाल भी उठा — ये बुलडोजर पीड़ित की आवाज़ हैं या Bulldozer Politics की नई स्क्रिप्ट? पहले बीजेपी के नेता आए, अब कांग्रेस का काफिला — जनता पूछ रही है मुआवजा कब मिलेगा? बुलडोजर से उजड़ी ज़िंदगी कब दोबारा खड़ी होगी?

Bulldozer Politics: मलबा हटे न हटे, सियासत जारी!

जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित का प्रतिनिधिमंडल 15 दिन का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के नियम और न्याय संगत जांच की बातें करता रहा। महिला जिलाध्यक्ष से लेकर युवा कांग्रेस, सोशल मीडिया प्रभारी से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष — सब पहुंचे, जैसे उजड़े आँगन पर Bulldozer Politics का महाकुंभ लग गया हो। मगर मलबे में दबे सपनों पर मरहम कब लगेगा, ये किसी को नहीं पता।

Bulldozer Politics: किसका फायदा किसका नुकसान?

जिला कोऑर्डिनेटर बृजराज अहिरवार, महिला जिलाध्यक्ष सीमा खान, युवा जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह समेत सैकड़ों कांग्रेसी फौज के साथ पहुंचे, मगर सवाल वहीं — क्या हर टूटी दीवार पर सियासी ‘मरहम पट्टी’ यही रिवाज रहेगा? बुलडोजर जाएगा, फिर चुनाव आएगा — और फिर यही Bulldozer Politics वोट बैंक का नया ट्रैक बनेगा।

Bulldozer Politics: ‘नोटिस तो दिया नहीं, फोटो खूब खिंचवाई!’

अब गांव-कस्बे में चर्चा यही है कि बुलडोजर जब चलता है तो अफसरों को सुप्रीम कोर्ट याद नहीं रहता — नोटिस देने का नियम हवा कर दिया जाता है। पर जैसे ही मलबा गिरता है, नेता हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। Bulldozer Politics में कांग्रेस के साथ बीजेपी भी पीछे नहीं — दोनों पार्टियां पीड़ित परिवार को वोट बैंक समझने की होड़ में लगी हैं। सवाल ये है कि अदालत के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वाले अफसर कब कटघरे में खड़े होंगे?

Bulldozer Politics: दिव्यांग के आंगन में ‘न्याय यात्रा’!

गोलू पांडेय दिव्यांग हैं — कच्चा घर, टूटा चबूतरा, दुकान भी ढह गई — अब पूरे कुनबे के सिर पर छत नहीं बची। लेकिन सियासी जमात ने मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले ‘पीड़ित को न्याय दिलाएंगे’, बीजेपी वाले बोले ‘सरकार से मुआवजा लाएंगे’। उधर गरीब परिवार सुबह से शाम तक नेताजी का काफिला झेल रहा है — पर घर बनाने के लिए ईंट-पत्थर कौन देगा, ये कोई नहीं बता रहा। यही है Bulldozer Politics का असली चेहरा!

Bulldozer Politics: अफसरों की मनमानी, नेता की चालाकी

प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को पत्र भी पकड़ा दिया — नोटिस क्यों नहीं दिया गया, जवाब दो! नियम विरुद्ध अफसरों पर कार्रवाई करो! मगर जनता को याद है कि यही कांग्रेस सरकार में भी बुलडोजर चला था, बीजेपी सरकार में तो ‘बुलडोजर बाबा’ का ब्रांड ही बन गया। फर्क बस इतना है कि पीड़ित वही हैं, नेता बदल जाते हैं। हर नई दीवार पर सियासत की रंगाई-पुताई होती रहती है — यही है Bulldozer Politics का मूल मंत्र।

Bulldozer Politics: मलबे से उम्मीद निकलेगी या बस वोट?

गांव के लोग कह रहे हैं — साहब! कोई नेता इस दिव्यांग के उजड़े घर को फिर से खड़ा करा दे तो मानेंगे, वरना ये ‘जांच कराएंगे’, ‘मुआवजा दिलाएंगे’, ‘कार्रवाई कराएंगे’ — सब चुनावी पंच लाइन है। बुलडोजर से टूटी दीवार को पॉलिटिक्स की गारंटी मिल गई है — अब ये घर कब बनेगा, कोई नहीं जानता। Bulldozer Politics आगे भी चलेगी — फोटो खिंचेंगे, बयान चलेंगे, मगर गरीब वहीं रहेगा — मलबे में दबा हुआ!