बिहार में नीतीश सरकार का चुनावी एजेंडा… डोमिसाइल पॉलिसी, युवा आयोग, और दिव्यांगों के लिए नई योजनाएं. योजनाओं से होगा कितना फायदा?
Patna : इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें डोमिसाइल पॉलिसी, बिहार युवा आयोग का गठन और दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जैसे बड़े कदम शामिल हैं. मंगलवार को Nitish Cabinet की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी जिनका मकसद युवाओं, महिलाओं, किसानों और दिव्यांगों को लाभ पहुंचाना है.
नीतीश कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- Domicile Policy – बिहार में सरकारी नौकरियों में अब केवल बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा. पहले अन्य राज्यों की महिलाएं भी इस आरक्षण का फायदा ले सकती थीं लेकिन अब उन्हें Genral Category में माना जाएगा. ये कदम स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है.
- Bihar Youth Commission – चुनावी साल में नीतीश सरकार ने पहली बार बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है. ये कदम विपक्षी नेता Tejasvi Yadav के युवा आयोग गठन के वादे के जवाब में देखा जा रहा है. आयोग का मकसद युवाओं की समस्याओं को संबोधित करना और उनके लिए अवसर सृजन करना है.
- दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना – दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों जैसे कि पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नई योजना शुरू की गई है.
- शर्त – अभ्यर्थी को किसी अन्य सिविल सेवा तैयारी योजना से आर्थिक सहायता नहीं मिल रही होनी चाहिए.
- लाभ – BPSC/UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए.
- इंटरव्यू के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि – ये योजना दिव्यांगों को सिविल सेवाओं में प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है.
कृषि और अन्य योजनाएं
- मिलेट्स योजना – 2025-26 के खरीफ मौसम में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 46.75 करोड़ रुपये आवंटित.
- डीजल अनुदान योजना – कमजोर मानसून या सूखे की स्थिति में धान, मक्का, जूट, दाल, तेलहन और अन्य फसलों की सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता.
- गेहूं बीज योजना – रबी सीजन में गेहूं की उन्नत किस्मों के उपयोग के लिए 65 करोड़ रुपये.
- चना प्रोत्साहन योजना – चना उत्पादन बढ़ाने के लिए 30.21 करोड़ रुपये.
- बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 – शहरों में स्वच्छ प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति को मंजूरी.
- शिक्षा विभाग – सैनिक स्कूल (नालंदा और गोपालगंज) में पढ़ने वाले बिहार के छात्रों के लिए पोषाहार और स्कूल खर्च की राशि बढ़ाने को मंजूरी. ये बदलाव वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा.
योजनाओं से चुनाव में फायदा?
Bihar CM Nitish Kumar के ये फैसले महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगों और किसानों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं. डोमिसाइल पॉलिसी और युवा आयोग जैसे कदम स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हैं जबकि कृषि और सिविल सेवा योजनाएं आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं.
